Tata Motors Update: हमारे देश भारत में पिछले कुछ सालो से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की मांग तेजी से बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिसके लिए भारत के बड़ी Cars कंपनियों में से एक Tata Motors अपनी तरफ से EV गाड़ियों की डिमांड पूरी करने के कार्य में लगी हुई हैं।
ऐसे में इस समय EV इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी Tata Motors Update आई हैं, जिसमे Tata Motors की सहायक कंपनी Tata Passenger Electric Mobility Ltd. (TPEM) ने भारत की पेट्रोलियम कंपनी Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) के साथ एक MOU एग्रीमेंट साइन किया हैं।
इस MOU एग्रीमेंट साइन के साथ भारत में बढ़ती हुई EV की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि इन दोनो कंपनियों के बीच का समझौता भारत में EV गाड़ियों की एक नई लहर चालू करने वाली हैं।
दोनो कंपनियों के बीच ये हुआ समझौता: Tata Motors Update
8 दिसंबर 2023 को Tata Motors की सहायक कंपनी Tata Passenger Electric Mobility Ltd (TPEM) और Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ने एक साथ मिलकर भारत में साल 2024 तक कुल 7000 EV चार्जिंग प्वाइंट एक साथ लगाने का समझौता किया हैं और इनके बीच इसके लिए MOU पेपर पर भी एग्रीमेंट साइन हो चुका हैं।
दोनो कंपनियों के इस समझौते की मदद से अब 2024 के अंत तक भारत में 7000 तक EV चार्जिंग प्वाइंट लगा दिए जाएंगे, जिसके कारण EV चलाने वाले गाड़ी धारकों को चार्जिंग में बहुत आसानी हो जायेगी।
इसके आलावा इस एग्रीमेंट में दोनो कंपनियों ने हाईवे पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्लान बनाया हुआ हैं, जिसके तहर हर प्रमुख हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आपको एक EV चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा।
BPCL ऐसे करेगा Tata Motors की मदद
आज के समय में BPCL के पास लगभग 21,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप का नेटवर्क हैं, BPCL इन्ही अपने नेटवर्क की मदद से Tata Motors की मदद करने वाला हैं। आपको बता दें की इन्ही 21,000 हजार पेट्रोल पंपों पर 7000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट बनेंगे।
इस समय भारत में इलेक्ट्रिक वहानो के बाजार में Tata Motors की 71 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी हैं, और इसी चीज के कारण अब इलेक्ट्रिक वाहन धारकों के लिए Tata Motors एक बेहद ही जरूरी काम करने जा रही हैं।
निष्कर्ष: Tata Motors Update
अब अगर BPCL और Tata Motors के इस एग्रीमेंट के निष्कर्ष की बात करें तो इस समझौते की मदद से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड ओर अधिक बढ़ने वाली हैं, साथ ही में भारतीय सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग कदम उठाते रहती हैं।
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